जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय कायम राहणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सोमवारी सांगितले – कलम 370 ही तात्पुरती तरतूद होती. जम्मू-काश्मीर हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचे घटनेच्या कलम 1 आणि 370 वरून स्पष्ट होते. भारतीय राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी तेथे लागू करता येतील.
केंद्राने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी जम्मू-काश्मीरमधून कलम 370 हटवले होते. 4 वर्षे, 4 महिने आणि 6 दिवसांनंतर आलेल्या निर्णयात न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘आम्ही कलम 370 रद्द करण्याचा राष्ट्रपतींचा आदेश वैध मानतो. लडाखला केंद्रशासित प्रदेश बनवण्याच्या निर्णयाची वैधताही आम्ही कायम ठेवतो. यासोबतच सुप्रीम कोर्टाने राज्यात 30 सप्टेंबर 2024 पर्यंत विधानसभा निवडणुका घेण्याचे आदेश दिले आहेत.
केंद्राने 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 हटवले, त्याविरोधात 23 याचिका दाखल झाल्या
मोदी सरकारने आपल्या दुसऱ्या कार्यकाळात 5 ऑगस्ट 2019 रोजी कलम 370 रद्द केले होते. तसेच, राज्याचे जम्मू-काश्मीर आणि लडाख असे दोन भाग करण्यात आले. याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एकूण 23 याचिका दाखल करण्यात घटनापीठात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती सूर्यकांत, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांचा समावेश होता. सलग 16 दिवस चाललेली खंडपीठासमोरची सुनावणी 5 सप्टेंबर रोजी संपली. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला होता. 96 दिवसांच्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टाने या प्रकरणावर निर्णय दिला.आल्या होत्या. 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने सर्व याचिकांवर एकत्रित सुनावणी केली.
