लोकसभा चुनाव में उतरने से पहले मोदी सरकार महिलाओं के लिए कई बड़ी योजनाएं लाने की तैयारी में है। एक फरवरी को आने वाले अंतरिम बजट में इसको लेकर कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं।
बजट में महिला किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि सालाना 6000 से बढ़कर 12000 रुपए हो सकती है। साथ ही आर्थिक रूप से वंचित महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम शुरू करने की योजना है। केंद्र सरकार 21 साल से अधिक उम्र की उन महिलाओं के लिए भी कैश ट्रांसफर स्कीम लाने पर विचार कर रही है, जिन्हें सरकार की किसी भी वेलफेयर स्कीम का लाभ नहीं मिल रहा है।
मनरेगा में महिला वर्कर को प्राथमिकता दी जाएगी। अभी मनरेगा में महिलाओं की हिस्सेदारी 59.26% है, जो 2020-21 में 53.19% थी। महिला किसानों की राशि दोगुनी करने से सरकार पर 120 करोड़ रुपए अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।
इस योजना के तहत मोदी सरकार अब तक 15 किस्तों में किसानों के खाते में 2.8 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि भेज चुकी है। भारत में करीब 26 करोड़ किसान हैं। देश में जिन किसानों के नाम जमीन है, उनमें सिर्फ 13% महिलाएं हैं।
