Saturday, March 15, 2025
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PM बोले- देश में मोदी की गारंटी की चर्चा:केरल में कांग्रेस-लेफ्ट ने महिलाओं को कमजोर माना; हमने लोकसभा-विधानसभा में आरक्षण दिलाया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को केरल के त्रिशूर में BJP महिला सम्मेलन को संबोधित किया। 43 मिनट के संबोधन में पीएम ने कहा- आज कल देश में मोदी की गारंटी की चर्चा है, लेकिन मैं मानता हूं कि देश की नारी शक्ति विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की सबसे बड़ी गारंटी हैं।

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आजादी के बाद से कांग्रेस, लेफ्ट, एलडीएफ और यूडीएफ की सरकारों ने नारी शक्ति को कमजोर माना। कांग्रेस और लेफ्ट की सरकारों ने महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में आरक्षण देने का कानून लटकाए रखा। मोदी सरकार ने महिलाओं को वो अधिकार दिलाया।

पीएम की स्पीच की 4 बड़ी बातें…
1. PM बोले- हमारे लिए किसान, गरीब, युवा किसान सबसे ऊपर
देश में कांग्रेस और लेफ्ट की सरकार थी, तो मुस्लिम बहनें तीन तलाक से परेशान थी। मोदी सरकार ने उसे खत्म करने की गारंटी दी थी और उसे खत्म करके भी दिखाया। बीजेपी सरकार के लिए चार जातियां सबसे ऊपर हैं, किसान, गरीब, युवा, महिला। इनका विकास होगा, तभी देश का विकास होगा।

2. केरल में लेफ्ट और कांग्रेस नाम के लिए दो पार्टियां
केरल में लंबे समय तक लेफ्ट और कांग्रेस, सत्ता और विपक्ष का ढोंग रचते रहे हैं। ये सिर्फ नाम के लिए दो पार्टियां हैं। केरल में करप्शन हो, क्राइम हो या परिवारवाद, ये दोनों सब कुछ मिलकर करते हैं। अब इंडी अलायंस बनाकर इन्होंने घोषणा कर दी है कि इनकी विचारधारा और नीतियों में कोई अंतर नहीं है।

3. हम इराक में फंसी केरल की नर्सेस को वापस लाए
केरल की माताओं की संतानें, दुनियाभर में काम करने जाती हैं। बीते कुछ सालों में दुनियाभर में कितने संकट आए। कोरोना हो, रूस-यूक्रेन जंग हो। जब केरल की नर्सेस इराक में फंसी थीं तो बीजेपी सरकार उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर लाई। कल्पना कीजिए, अगर दिल्ली में लेफ्ट-कांग्रेस की कमजोर सरकार होती तो हमारी इन बेटियों का क्या होता?

4. ​​​​​​​विपक्षी गठबंधन ने मंदिरों को लूट का जरिया बनाया
इंडी गठबंधन, हमारी आस्था पर चोट करता है। इन्होंने मंदिरों को, हमारे त्योहारों को भी लूट का जरिया बना दिया है। त्रिशूर पूरम के साथ जैसी राजनीति की जा रही है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। सबरीमाला में भी जिस तरह की अव्यवस्था सामने आई है, उससे श्रद्धालुओं को असुविधा हुई है। ये यहां की राज्य सरकार की अक्षमता का प्रमाण है।






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