Parliament Monsoon Session: सोमवार को राज्य सभा में दिल्ली में सेवाओं से जुड़े विधेयक को चर्चा के लिए पेश किया जा सकता है। पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया कि केन्द्र सरकार इस विधेयक को राज्यसभा में चर्चा और पारित कराने के लिए रख सकती है। बता दें कि लोकसभा में ‘दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2023′ को पहले ही पारित किया जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक राज्य सभा में इसे चर्चा के लिए सदन के पटल पर रखा जाएगा और शाम तक इस पर वोटिंग कराई जाएगी।
चर्चा के बाद मतदान
सूत्रों के मुताबिक सोमवार को इस विधेयक के राज्यसभा में पेश होने पर कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी इस पर चर्चा की शुरुआत कर सकते हैं। बता दें कि इस मामले में दिल्ली सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी ही उच्चतम न्यायालय में पेश हुए थे। राज्य सभा से पारित होने के बाद यह विधेयक दिल्ली में समूह-ए के अधिकारियों के स्थानांतरण एवं पदस्थापना के लिए जारी अध्यादेश का स्थान ले लेगा।
इन मुद्दों पर भी चर्चा
शुक्रवार को महागठबंधन INDIA के कुछ नेताओं ने राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल और संसदीय कार्य मंत्री प्रह्लाद जोशी से मुलाकात कर मणिपुर मुद्दे पर चल रहे गतिरोध को खत्म करने के विकल्पों पर चर्चा की थी।सूत्रों के मुताबिक विपक्षी सदस्यों ने कांग्रेस सांसद रजनी पाटिल के निलंबन को रद्द करने की मांग की। पीयूष गोयल और प्रह्लाद जोशी की ओर से संकेत दिया गया कि उनके मामले में सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण अपनाया जा सकता है। हालांकि आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह का निलंबन रद्द होने की संभावना नहीं है।
